प्राॅपर्टी की गाइडलाइन के लिए 10 जनवरी तक तैयार होगा प्रस्ताव

2020-21 में प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ाने के संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन ने गुरुवार को सभी कलेक्टर और जिला पंजीयक को पत्र जारी किया। इसमें उप मूल्यांकन कमेटी द्वारा 10 जनवरी तक प्रस्ताव तैयार करने, फिर जिला मूल्यांकन कमेटी द्वारा यह प्रस्ताव तैयार कर लोगों के सुझाव के िलए 17 फरवरी तक जारी करने की समय सीमा तय की है। जिला कमेटी को यह प्रस्ताव केंद्रीय कमेटी को 6 मार्च तक भोपाल भेजना है। पत्र में एक निर्देश जमीन अधिग्रहण के संबंध में दिया गया है। लिखा है कि जिले में जहां भी जमीन अधिग्रहण हो रहा है या नए साल में होना प्रस्तावित है, वहां इस तरह से दरें प्रस्तावित की जाएं कि शासन के राजस्व पर विपरीत प्रभाव नहीं पडे़ और अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजा राशि के तौर पर अतिरिक्त भार नहीं आए। एेसे में उन जमीन लाेगाें को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसकी जमीन ली जाना प्रस्तावित हो। पत्र में निर्देश दिए कि किसी भी जगह की दरों को लेकर भेजे जाने वाले प्रस्ताव में ध्यान रखा जाए कि सभी दस्तावेजी साक्ष्य हों। केंद्रीय कमेटी इनके बिना प्रस्ताव मंजूर नहीं करेगी। दरों के प्रस्ताव के समय मूल्य सूचकांक और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में हुअा अथवा प्रस्तावित विकास को ध्यान में रखा जाए। किसी भी कॉलोनी का नाम जोड़ते समय विविन्न अनुमतियों की भी जानकारी जुटाई जाए। इसके बाद ही कॉलोनी, लोकेशन का नाम जोड़ा जाए।